टिम लोकप्रवाह, चोपडा दि. 16 – अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करून लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या तालुक्यातील चुंचाळे येथील ५३ वर्षीय शिक्षकाला न्यायालयाने बुधवारी दि. १५ रोजी ८ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच आरोपीला ७५ हजारांचा दंड ठोठवला आहे. हा निकाल अमळनेर न्यायालयातील न्या. पी. आर. चौधरी यांनी दिला. फास्ट ट्रॅक कोर्टात चाललेल्या या खटल्यात आरोपीच्या मुलासह जिओ कंपनीच्या अधिकाऱ्याची साक्ष महत्वाची ठरली आहे.
चोपडा तालुक्यातील चुंचाळे येथील हिंदी विषयाचे शिक्षक सुनिल संतोष भागवत (वय ५३, रा. देशमुखनगर, चोपडा) याने दि. ४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आठवीच्या वर्गातील मुलांना मैदानावर खेळण्यासाठी सोडले होते. दरम्यान, वर्गातील एक अल्पवयीन मुलगी वर्गात पाणी पिण्यासाठी आली असता, सुनिल भागवत याने त्या मुलीचा हात पकडून तीचा विनयभंग केला. तसेच दुसऱ्या दिवशी या शिक्षकाने तिच्या पालकांचा मोबाईल क्रमांकावर तिच्यासोबत अश्लिल भाषेत संभाषण केले होते. हा प्रकार मुलीच्या वडीलांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी शाळेत जावून मुख्याध्यापक व पर्यवेक्षिका यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यानतर चोपडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर सुनील भागवत याच्याविरुद्ध विनयभंग व पोस्को कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदर गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक घनश्याम तांबे यांनी केला. हा खटला अमळनेर जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू होता. सरकारी वकील ऍड. किशोर बागुल यांनी यात नऊ साक्षीदार तपासले. यामध्ये तपासी अधिकारी, पीडितेचा जबाब आणि फोन मधील रेकॉर्डिंग ग्राह्य धरत न्या. पी. आर. चौधरी यांनी सुनील भागवत याला दोषी ठरवित शिक्षा सुनावली. यात आरोपी भागवत याच्या मुलाची साक्ष महत्वाची होती. आरोपीने मुलाच्या नावाने मोबाईल व सिमकार्ड खरेदी केले होते. त्याच मोबाईल व सिम कार्डचा वापर करून त्याने गुन्हा केला आहे, असे मुलाच्या साक्षीतून दिसून आले. तसेच जिओ कंपनीचे नोडल अधिकारी मकरंद विध्वंस यांचीही साक्ष महत्वाची ठरली. ज्यावेळी आरोपीने त्याच्या फोनवरून पीडितेशी अश्लील संभाषण केले, त्यावेळी त्याच्या फोनचे टॉवर पीडितेच्या फोनच्या टॉवरशी जुळले असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
यामुळे अमळनेर न्यायालयाने बालकांच्या लैंगिक शोषणापासून संरक्षण कायदा २०१२ च्या कलम ८ नुसार आरोपी शिक्षकाला पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि ५० हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिन्यांची साधी कैद, तसेच कलम १२ अंतर्गत तीन वर्षांचा सश्रम कारावास व २५ हजार रुपये अशा दोन्ही शिक्षा वेगवेगळ्या सुनावल्या आहेत. दंडाची रक्कम पीडितेला देण्यासाठी आदेश असून याबाबत सरकारी वकील अॅड किशोर बागुल यांना पीडितेला मदत करण्याबाबत विशेषाधिकार दिले आहे. या केस मध्ये पैरवी अधिकारी म्हणून नितीन कापडणे, राहुल रणधीर, उदयसिंग साळुंखे, हिरालाल पाटील यांनी काम पाहिले.
