लोकप्रवाह, सांगली दि. २७ फेब्रु. : महाराष्ट्र शासनाने गेली अनेक वर्षे मागासवर्गीय समाजाला दोन एकर बागायत जमीन व चार एकर जिरायत जमीन देण्याची योजना तयार करून त्या योजनेमध्ये अशा काही अटी घातल्या आहेत कि, ती योजना नसून घोटाळा व खोळंबा झालेल्यातला प्रकार आहे. सदर योजनेवर निधीची तरतूद भरमसाठ केली जाते. मात्र मागासवर्गीयांचा हाच निधी सोयीनुसार इतर योजनेकडे वर्ग केला जातो, हि बाब अतिशय गंभीर आहे. मागासवर्गीयांना जमिनीचे मालक होता यावे यासाठी “कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमानी सबलीकरण योजना” ही फक्त एक देशी गाजरच असल्याची घणाघाती टीका पुरोगामी संघर्ष परिषदेचे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष संघर्षनायक प्रा. सुभाष वायदंडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केली आहे.
प्रसिद्धी पत्रकात प्रा. सुभाष वायदंडे यांनी पुढे म्हटले आहे की, मागासवर्गीय समाजाचे राज्य शासन व केंद्र शासनात नेतृत्व करणारा एकही दलित नेता सदर योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व त्यामध्ये असलेल्या जाचक अटी काढून ही योजना प्रभावी राबवण्यास सोपी होण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाही. शिवाय सदर नेत्यांना या योजनेतल्या अटी व ही योजनाच माहीत नसल्यामुळे सत्तेतील दलित नेते हे मागासवर्गीयांचे शत्रूच असल्याची टीका केली. त्याबरोबरच मागासवर्गीय समाजासाठी असलेल्या योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी आग्रह न धरणाऱ्या सत्तेतील दलित नेत्यांवर जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे प्रा. वायदंडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात
म्हटले आहे.
मागासवर्गीय समाजावर होत असलेल्या अन्यायाबाबत प्रसिद्धी पत्रकात शेवटी प्रा. वायदंडे यांनी म्हटले आहे की, सात वर्षाआतील शिक्षा असलेल्या आरोपीला पोलीस अटक न करता थेट न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद केली असल्यामुळे पोलीस व आरोपी यांच्यात तोडपाणी होऊन सदर तरतुदीचा आधार घेत ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यामध्ये सुद्धा आरोपीलाा मोकाट सोडून न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला जातो. आणि ॲट्रॉसिटी ॲक्ट गुन्ह्याची ताकद कमी केली जात असल्याचेही म्हटले आहे. सदर बाब ही मागासवर्गीयांवर अन्याय करण्यास वाट मोकळी करणारी असल्यामुळे राज्य व केंद्रीय समाज कल्याण मंत्र्यांचा पुरोगामी संघर्ष परिषदेच्या वतीने राजीनामा मागणार असल्याचेही शेवटी प्रसिद्धी पत्रकात प्रा. सुभाष वायदंडे यांनी म्हटले आहे.
