टिम लोकप्रवाह, चोपडा दि.२४ – येथील तहसीलदार कार्यालयावर लालबावटा शेतमजूर युनियन व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तर्फे मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आताच्या सरकारच्या काळात शेतमजूर, आदिवासी, असंघटित कामगार व दलित यांच्या प्रश्नांकडे सरकार लक्ष देत नाही. याकडे सरकारने लक्ष द्यावे म्हणून यापुढे दरमहा शेतमजूर युनियन तर्फे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. या मोर्चाचे नेतृत्व संघटनेचे नेते कॉम्रेड अमृत महाजन, जिल्हा सेक्रेटरी कॉम्रेड वासुदेव कोळी व जिजाबाई राणे यांनी केले.
नायब तहसीलदार सचिन बांबळे यांना निवेदन कॉ. अमृत महाजन व इतर
याबाबत सविस्तर असे की, मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून आदिवासी व कष्टकरी लोकांकडे अजिबात लक्ष देत नाही. अदाणी व अंबानी यासारख्या उद्योगपतींकडेच जास्त लक्ष देत आहे. महागाई, बेरोजगारी तसेच महिलांवरील अत्याचारांमध्ये प्रचंड वाढ झालेली आहे. गुजरातमध्ये तर बिल्कीस बानो या महिलेवर अत्याचार केलेल्या आरोपींना जन्मठेप झाली परंतु त्या आरोपींना गुजरात सरकारने मोकळे केले. काहींनी तर त्यांच्या सत्कारही केला. मणिपूरमध्ये देखील २ आदिवासी महिलांवर अत्याचार झाला. त्याची साधी दखलही केंद्र सरकारने घेतलेली नाही. देशात अशा अनेक अत्याचार्याच्या घटना घडत आहेत.
संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत शेतमजुरांची मानधन प्रकरणे नापास करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे बरेच गरजू लाभार्थी या आवश्यक लाभापासून वंचित राहत आहेत. या योजनेंतर्गत मिळणारे मानधन अत्यंत तुटपुंज्या स्वरुपाचे आहे. म्हणून कमीत कमी तीन हजार रुपये मानधन मिळावे. त्याचप्रमाणे श्रावणबाळ योजनेअंतर्गत मतदान कार्ड आधार कार्ड तफावत असल्यास मेडिकल ऑफिसर यांनी केलेले वैध धरावे. गेल्या दोन वर्षापासून केंद्र सरकारचे दोनशे रुपये कमी मिळत आहेत ते फरकासह अदा करावा. रहिवासी पुरावा म्हणून मतदान कार्ड किंवा आधार कार्ड यापैकी १ वैध समजावा. मेडिकल सर्टिफिकेट असल्यास प्रकरण नापास करू नये अपूर्णता प्रकरणातील अपूर्णता त्रुटी पूर्ण करून ती परत फेर चौकशीसाठी ठेवणे. जंगल गायरान जमिनीवरील भूमी आदिवासी यांची अतिक्रमणे नियमाकुल करावी. खेडोपाडी बेघर शेतमजुराला जागा उपलब्ध करून द्या. व किमान एक हजार चौरस फूट जागा घरकुलासाठी मिळावी तसेच बांधकामासाठी किमान पाच लाख रुपये निधी मिळावा. आदिवासींचे प्रलंबित वनदावे मंजूर करा, शहरी भागातही दारिद्र्य खालील लोकांना घरकुल बांधण्याच्या प्रस्ताव मंजूर करावा, ग्रामीण भागात शेतमजूर राहत असलेली जागा शहरी झोपडपट्टी मध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या नावे घराची जागा करा आदि मागण्याचे निवेदन नायब तहसीलदार सचिन बांबळे यांनी स्वीकारले. श्रावणबाळ व इंदिरा गांधी प्रकरणात त्रूटी असेल तर तशी माहिती अर्जदारांना कळविले जाईल असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
टिम लोकप्रवाह, चोपडा : महाराष्ट्र शासनाच्या दि. 25 मार्च 2026 रोजीच्या महत्वपूर्ण शासन निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी चोपडा शहरातील शासकीय जमिनीवरील...