टिम लोकप्रवाह, चोपडा दि. २८ – तालुक्याला निसर्गाने भर भरून दिलेले असतानाही इथले शेतकरी, कष्टकरी, सामान्य माणूस आपल्या हक्काच्या मूलभूत सोयी सुविधांपासून कोसो दूर आहे. रस्ते नाहीत, पाणी नाही, पिकाला भाव नाही, शेती पीक विम्याचा मोबदला नाही एकूणच चोपडा तालुका हा राजकीय अनास्थेचा बळी ठरला आहे असे परखड मत वंचित बहुजन आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा शामिभा पाटील यांनी येथे व्यक्त केले. त्या चोपडा येथील गौतम नगर या अतिक्रमित जागेच्या प्रश्नावर भेट देण्यासाठी आल्या असता शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी बोलत होत्या.
पाहणी करतांना नागरिकांशी बोलतांना वंचित बहुजन आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा शमिभा पाटील
यावेळी त्यांनी सांगितले की, अतिक्रमण कोणत्याही जागेवर असो ते तात्काळ काढता येत नाही, त्याला कायद्याने पंधरा दिवसांच्या अंतराने तीन नोटिसा दिल्या पाहिजेत ४५ दिवसांचा अवधी तेथील रहिवाशांना दिला पाहिजे. गौतम नगर भागात राहणाऱ्या लोकांची आज तिसरी पिढी तिथे राहत आहे. सबका साथ सबका विकास म्हणणाऱ्यांना आम्ही हा प्रश्न विचारणार आहोत, जागेवर जावून रहीवास्यांशी बोलून पुढचा निर्णय जाहीर करू, असे त्या म्हणाल्या. त्यानंतर त्यांनी गौतमनगर येथे प्रत्यक्ष जावून तेथे पाहणी करीत तेथील रहिवासियांशी बोलणे केले. त्यानंतर याबाबत जिल्हाधिकारी यांचेशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. तसेच याबाबत न्यायालयीन लढाई लढल्या जाईल असे सांगितले. व गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करु असेही त्यांनी बोलतांना सांगितले. याप्रसंगी अशोक बाविस्कर, डॉ.नवल मराठे, गोपाळ सोनवणे, समाधान सोनवणे, राजेंद्र बाविस्कर यांच्यासह पदाधिकारी कार्यकर्ते व समाजबांधव मोठ्या संख्येने हजर होते.
आमदार लताताई सोनवणे यांना निवेदन देतांना गौतमनगर येथील रहिवासी महिला व इतर
सदर समस्येबाबत चोपडा विधानसभेच्या आमदार लताताई सोनवणे यांनासुद्धा दि. २६ जानेवारी रोजी निवेदन देण्यात आले आहे व त्यामध्ये आम्हाला बेघर होण्यापासून वाचवावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. सदर निवेदन देतांना प्रभाकर सोनवणे, विकी शिरसाट, सुधाकर सोनवणे, राहुल सपकाळे, मोहन सोनवणे, संदिप मैराळै, विजय वानखेडे, लखन सपकाळे, पंकज बाविस्कर, समाधान पवार, महेंद्र बाविस्कर आदिंसह जेष्ठ नागरिक, महिला व तरुण वर्गाची उपस्थिती होती.
टिम लोकप्रवाह, चोपडा : महाराष्ट्र शासनाच्या दि. 25 मार्च 2026 रोजीच्या महत्वपूर्ण शासन निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी चोपडा शहरातील शासकीय जमिनीवरील...