टिम लोकप्रवाह, चोपडा दि. 26 : आदिवासी विकास विभागाने दि. ५ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयाविरोधात चोपडा शहरातील आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. शहरातील तिन्ही शासकीय आदिवासी वसतिगृहांतील विद्यार्थी व विद्यार्थिनींनी एकत्र येत विश्रामगृह परिसरातून तहसील कार्यालयावर निषेध मोर्चा काढला. जोरदार घोषणाबाजी करत विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या निर्णयाचा निषेध नोंदविला.
सदर शासन निर्णयामुळे वसतिगृहात वास्तव्यास असलेल्या तसेच नवीन प्रवेश घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, निवास आणि शैक्षणिक हक्कांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली. आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी वसतिगृह व्यवस्था महत्त्वाची असताना, त्यावर परिणाम करणारा कोणताही निर्णय अन्यायकारक ठरेल, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
शिक्षणाचा अधिकार आणि संविधानिक संरक्षण अबाधित ठेवण्याची मागणी
आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर परिणाम करणारा दि. ५ ऑगस्टचा शासन निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे संविधानिक अधिकार, शैक्षणिक सुविधा आणि निवासाची व्यवस्था याबाबत शासनाने कोणतीही तडजोड करू नये, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली.
गडचिरोलीतील सर्पदंशाच्या घटनेचाही निषेध
दरम्यान, गडचिरोली येथील आश्रमशाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूच्या घटनेचाही मोर्चादरम्यान तीव्र निषेध करण्यात आला. आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षेसाठी पुरेशा उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. संबंधित घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच राज्यातील सर्व आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये आरोग्य, वैद्यकीय मदत आणि आपत्कालीन सुरक्षा व्यवस्था सक्षम करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.
राज्यातील विविध भागांत दि. ५ ऑगस्टच्या शासन निर्णयाविरोधात आंदोलन सुरू असून, चोपडा येथील विद्यार्थ्यांनीही या आंदोलनात सहभागी होत शासनाचे लक्ष वेधले. “आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या संविधानिक अधिकारांवर गदा आणणारा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नाही,” असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
मोर्चानंतर झालेल्या सभेत ॲड. जामसिंग पावरा, युवराज बारेला, ॲड. प्रमोद बारेला (उपसरपंच, कर्जाणे), युवा आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ते नामा पावरा, भीम आर्मीचे तालुकाध्यक्ष मुबारक तडवी यांच्यासह विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. वक्त्यांनी दि. ५ ऑगस्टच्या शासन निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
