टिम लोकप्रवाह, चोपडा दि. 12 – वर्षानुवर्षांपासून राज्यातील आदिवासी कोळी जमात आपल्या न्याय व हक्कांसाठी लढत असतांना शासनप्रशासन व राज्यकर्त्यांकडून दखल घेतली जात नाही. सन २०१४ मध्ये चाळीसगावच्या सभेत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते व विद्यमान उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला ” देता की जाता ” असा इशारा दिला होता. तद्नंतर सन २०२३ मध्ये अमळनेरच्या सभेतुन प्रत्यक्ष प्रांत कार्यालयात येऊन तत्कालीन विरोधी पक्षनेते व विद्यमान उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार यांनीही कोळी लोकांना त्वरित दाखले देण्याबाबत कडक सुचना दिल्या होत्या. तरीही प्रांताधिकारी यांनी दाखले दिले नाहीत. आता हे दोघेही नेते सरकारात उपमुख्यमंत्री पदावर असतांना कोळी जमातीला वंचित ठेवत आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी आमचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा, अन्यथा पुढील विधानसभा निवडणुकीत कोळी जमातीतर्फे शड्डू ठोकण्यात येईल, असा इशारा अन्नत्याग सत्याग्रहाचे प्रणेते जगन्नाथ बाविस्कर यांनी दिला आहे.
८ मे २०२३ रोजी अमळनेर प्रांत कार्यालयासमोर आदिवासी कोळी जमातीतर्फे जगन्नाथ बाविस्कर यांनी तीव्र अन्नत्याग सत्याग्रह करून शेकडों टोकरेकोळी (एसटी) चे दाखले मिळून दिले होते. तद्नंतर ९ ऑगस्ट रोजी आदिवासी दिनानिमित्त चोपडा येथेही उपोषण केले असता तत्कालीन प्रांताधिकारी यांनी राजकीय व प्रशासकीय दबाव असल्याचे सांगुन कोळी जमातीला दाखल्यांपासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र केलेले आहे. आजही संबंधित विभागाकडे शेकडों अर्ज प्रलंबित आहेत. याबाबत जेष्ठ समाजसेवक लखिचंद बाविस्कर व युवासंघटक पंकजकुमार रायसिंग यांचे सहकार्याने प्रकरणे सादर करतांना सर्वांनी सबळ पुरावे जोडलेले आहेत. याआधी चोपडा व अमळनेर प्रांत कार्यालयात अर्जदारांना प्रत्यक्ष बोलावुन कागदपत्रांची फेरतपासणी, सुनावणी करूनही प्रांताधिकारी यांनी प्रकरणे रिजेक्ट करणे, क्युरी लावुन दाखले देणे बंद केलेले आहे. म्हणून लवकरच अमळनेर प्रांत कार्यालयावर भव्य बिऱ्हाड मोर्चा काढून तीव्र ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचे अमळनेर कोळी समाज पंच मंडळाचे अध्यक्ष मधुकर (गुरू) सोनवणे व चोपडा महर्षी वाल्मिकी जमात मंडळाचे तालुका संपर्कप्रमुख जगन्नाथ बाविस्कर यांनी ह्या पत्रकांन्वये सांगितले आहे.
