टिम लोकप्रवाह, चोपडा दि. 09 – आंदोलनाच्या झुंडशाहीला बळी पडून शासनाने हैदराबाद गॅझेटिअरबाबत काढलेला शासन निर्णय (जीआर) हा पूर्णपणे असंवैधानिक असून तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी आज रोजी चोपडे तालुका सकल ओबीसी समाज बांधवांनी मुख्यमंत्री यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. सदर निवेदन तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात यांनी स्वीकारले. याप्रसंगी ओबीसी प्रवर्गात येणाऱ्या सर्व समाजाचे प्रतिष्ठित व मान्यवरांची उपस्थिती होती.
सदर निवेदनात हैदराबाद गॅझेटिअरवरील शासन निर्णय (जीआर) तात्काळ रद्द करावा, ओबीसींमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या ५३ लाख बोगस कुणबी नोंदी रद्द कराव्यात, न्या. शिंदे समितीचे कामकाज पक्षपाती व अन्यायकारक असल्याने ती तात्काळ बरखास्त करावी, ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाची होत असलेली बेकायदेशीर घुसखोरी कायमस्वरूपी थांबवावी आदी मागण्या करण्यात आल्या.
त्याचप्रमाणे गतकाळात महाराष्ट्र अनेकदा बेकायदेशीर आंदोलनाने होरपळला आहे. परंतु शासनाने दबावाखाली न जाता घटनात्मक तत्त्वांचा विचार करून, ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा अन्यथा समस्त ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या सर्व परिणामांची पूर्ण जबाबदारी शासनावर राहील असेही सदर निवेदनात म्हटले आहे. यावर शेकडो ओबीसी समाजबांधवांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
